POLITICS

प्रधानमन्त्री ओलीको सम्झौतामुखी बाटोमा

संसदमा करिब दुई तिहाई मत भए पनि सत्तारुढ दल नेकपामा सभामुखको उम्मेद्वार तय गर्न झण्डै एक महिनाभन्दा लामो रस्साकस्सी चल्यो । त्यसको एक मात्र कारण थियो, प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने अडान । अन्तिमसम्म प्रयास गरे पनि पार्टी समीकरण नै प्रतिकूल देखिँदा अन्तत प्रधानमन्त्री ओली पछि हट्न बाध्य भए । त्यसो त यसअघि मन्त्रीहरु फेरबदल गर्दा होस् वा पार्टी समीकरण मिलाउँदा, प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै ठाउँमा सम्झाैता गर्नुपरेको थियो । नेकपाकै कतिपय नेताहरु भने पछिल्ला घटनाक्रमले सबै निर्णय आफूमा केन्द्रित गर्दा घेराबन्दीमा परिन्छ भन्ने पाठ प्रधानमन्त्री ओलीलाई सिकाएको बताउँछन् ।

दुई पार्टीबीच एकतापछि शीर्ष नेतृत्वको गुटगत स्वार्थ र शक्ति संघर्षकै कारण पनि नेकपामा असन्तुष्टिका चाङ थपिँदै छन् । हुन त अहिले पनि नेकपाभित्र पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रकै आधारमा भागबण्डा भइरहेको छ । सभामुख प्रकरण पनि नेताहरुबीच पार्टीको भावी नेतृत्व लिने दाउपेचको हिसाबकिताबकै हिस्सा भन्दा बाहिर छैन । सिंगो पार्टीको शक्तिलाई नौ सदस्यीय सचिवालय र अझ दुई अध्यक्षमै केन्द्रीकृत गरिएको प्रति नेकपा नेताहरुले नै मन पराएका छैनन् । तत्काललाई व्यक्तिगत लाभहानिका रुपमा हेरिए पनि त्यसले पार्टीलाई एकताको सट्टा बेफाइदा पुर्याउने उनीहरुको तर्क छ । झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रतिकूलका प्रस्तावहरु समेत स्वीकार्नु परेको देखिए पनि नेकपाका अधिकांश निर्णय अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको घेराभित्रै छन् । बरु गुटबन्दी र आफू अनुकूलका निर्णय पर्खने प्रवृत्ति पार्टीका तल्ला तहहरुमा कायम रहेसम्म यो अवस्था महाधिवेशनसम्म निरन्तर रहने निश्चित छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *